All the trade unions/association of central public sector enterprises/public sector undertaking under govt india should United at first through group meeting and seminar and form a single umbrella platform to fight against epfo which is the root of all evils.
Thereafter they should discuss the matter with 1st class lawyer/legal expertise how to tackle epfo who victimised us through concealing the 1st GST 134 dt 28/2/96 for which 95% ex and existing employees were unable to submit option during service period and cut off date.
Moreover now epfo issued circular to cancel all pension cases as revised after RC Gupta Judgement. it is seems that rc Gupta judgement has no value at all rather larger bench judgement which goes in favour of epfo will exist,since the said judgement upheld the epfo higher pension scheme that option should be submitted during service period to avail higher pension scheme.
Therefore I still hope that so many review petitions and miscellaneous applications were filed to withdraw the anomalies and lapses as found in larger bench judgement, but those petition were straight way rejected by supreme Court due to various reasons which I do not want to mention here.
So it will be better to file single writ Or Slp before 3/5 judge bench and to place both the judgement as delivered by the supreme Court,to know how the Court can extended benefit to us at the fag end of our lives.
The Bsnl, Fci, Ioc, Ongc, Ntpc Nhpc, Powergrid like institutions should lead the movement and collect my whatsoever to take up the matter in supreme Court.
(Debaprasad chatterjee
mob 861749816)
HINDI
Translated from the English version
please refer to the English version for any clarity
भारत सरकार के अधीन सभी ट्रेड यूनियनों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संघों को सबसे पहले समूह बैठक और सेमिनार के माध्यम से एकजुट होना चाहिए और ईपीएफओ के खिलाफ लड़ने के लिए एक एकल मंच बनाना चाहिए जो सभी बुराइयों की जड़ है।
इसके बाद उन्हें प्रथम श्रेणी वकील/कानूनी विशेषज्ञता के साथ इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए कि ईपीएफओ से कैसे निपटें, जिन्होंने 1 जीएसटी 134 दिनांक 28/2/96 को छुपाकर हमें पीड़ित किया, जिसके लिए 95% पूर्व और मौजूदा कर्मचारी सेवा अवधि के दौरान विकल्प प्रस्तुत करने में असमर्थ थे और कटौती की गई। ऑफ डेट.
इसके अलावा अब ईपीएफओ ने आरसी गुप्ता फैसले के बाद संशोधित सभी पेंशन मामलों को रद्द करने के लिए सर्कुलर जारी किया है। ऐसा लगता है कि आरसी गुप्ता के फैसले का कोई महत्व नहीं है, बल्कि बड़ी पीठ के फैसले का जो ईपीएफओ के पक्ष में जाता है, वह अस्तित्व में रहेगा, क्योंकि उक्त फैसले ने ईपीएफओ उच्च पेंशन योजना को बरकरार रखा है कि उच्च पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सेवा अवधि के दौरान विकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
इसलिए मुझे अब भी उम्मीद है कि बड़ी पीठ के फैसले में पाई गई विसंगतियों और खामियों को वापस लेने के लिए बहुत सारी समीक्षा याचिकाएं और विविध आवेदन दायर किए गए थे, लेकिन उन याचिकाओं को विभिन्न कारणों से सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिनका मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता।
इसलिए बेहतर होगा कि 3/5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एकल रिट या एसएलपी दायर की जाए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दोनों निर्णयों को रखा जाए, ताकि यह पता चल सके कि न्यायालय हमारे जीवन के अंतिम छोर पर हमें कैसे लाभ पहुंचा सकता है।
बीएसएनएल, एफसीआई, आईओसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी एनएचपीसी, पावरग्रिड जैसे संस्थानों को आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए और मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठाने के लिए अपना सब कुछ इकट्ठा करना चाहिए।
(देबाप्रसाद चटर्जी
भीड़ 861749816)