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Useful points to win the case on 09-10-2023.
1) EPFO itself without any amedment to the Scheme, stopped accepting options for higher pension from 01-12-2004, even though many employees were in service on that date. At the same time EPFO agreed that legally option for higher pension exists upto 31-08-2014 in its Annual Reports twice, i.e., one in the report of 2016-2017.
This point was no where mentioned in the affidavit submitted by EPFO to Hon’ble Supreme Court.
But EPFO submitted the names of employees benefitted from the judgement of Sri R.C. Gupta, during the fag end of the arguments i.e., on 5th of August, 2022.
2) In the 427 Page Affidvit, EPFO mentioned the example of one Sri K.B. Prakash, who attained 58 years subsequent to 01-09-2014, but not any example of those who attained 58 years on or before 31-08-2014.
When Sri Chidambaram, filed petition in the Hon’ble Supreme Court regarding hasty decision of cancellation of highend notes of 500/- and 1,000/-, among the five judge bench, only Smt Nagaratna, differed with the judgement of other four judges, that the way the cancellation was done is not proper.
Whereas the other four judges supported the Goverment action. Incidentally Smt Nagarathna is going to the Chief Justice of the Hon’ble Supreme Court, the first woman CJI when her turn comes.
In the same way let us hope Smt Bela Trivedi of the two judge bench, the other Sri Anirudda Bose, who authored the judgement of 4th November, 2022, on behalf of the other two judges then, hope, may see the reality and uphold the contempt petition filed by Sri R.C. Gupta.
More important is when Sri Rahul Gandhi disqualification case came up before Hon’ble Supreme Court, the court question why no reasons were mentioned for imposing the maximum punishment of two years jail, which was never question by the High-Court of Gujarat, when it dealt with review petition filed by Ragul Gandhi.
In the same vain, the lawyers arguing on behalf of Sri R.C. Gupta, should raise this issue (not mentioning reason), for disallowing the benefit of the judgement of 4th November, 2022, who attained 58 years on or before 31st August, 2014, while the benefit of the judgement was allowed to those who are on rolls as on 01-09-2014 and subsequently attained 58 years, but, before the judgement of 4th November, 2022.
HINDI
09-10-2023 को केस जीतने के लिए उपयोगी बिंदु।
1) ईपीएफओ ने योजना में कोई संशोधन किए बिना, 01-12-2004 से उच्च पेंशन के विकल्प स्वीकार करना बंद कर दिया, भले ही उस तारीख को कई कर्मचारी सेवा में थे। साथ ही ईपीएफओ इस बात पर सहमत हुआ कि कानूनी तौर पर उच्च पेंशन का विकल्प 31-08-2014 तक उसकी वार्षिक रिपोर्ट में दो बार, यानी 2016-2017 की रिपोर्ट में एक बार मौजूद है। ईपीएफओ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए हलफनामे में इस बिंदु का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन ईपीएफओ ने श्री आर.सी. के फैसले से लाभान्वित कर्मचारियों के नाम प्रस्तुत किए। गुप्ता, बहस के अंतिम चरण में यानी 5 अगस्त, 2022 को।
2) 427 पेज के हलफनामे में, ईपीएफओ ने एक श्री के.बी. का उदाहरण दिया। प्रकाश, जिन्होंने 01-09-2014 के बाद 58 वर्ष की आयु प्राप्त की, लेकिन 31-08-2014 को या उससे पहले 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों का कोई उदाहरण नहीं है।
जब श्री चिदम्बरम ने 500/- और 1,000/- के महंगे नोटों को रद्द करने के जल्दबाजी के फैसले के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, तो पांच न्यायाधीशों की पीठ में से केवल श्रीमती नागरत्न ही अन्य चार न्यायाधीशों के फैसले से असहमत थीं। जिस तरह से निरस्तीकरण किया गया वह उचित नहीं है। जबकि बाकी चार जजों ने सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया. संयोग से श्रीमती नागरत्ना अपनी बारी आने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला सीजेआई के पास जा रही हैं। उसी तरह हम आशा करते हैं कि दो न्यायाधीशों की पीठ की श्रीमती बेला त्रिवेदी, दूसरे श्री अनिरुद्ध बोस, जिन्होंने अन्य दो न्यायाधीशों की ओर से 4 नवंबर, 2022 का निर्णय लिखा था, आशा करते हैं, वास्तविकता को देख सकें और इसे बरकरार रख सकें। श्री आर.सी. द्वारा दायर अवमानना याचिका गुप्ता. अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब श्री राहुल गांधी अयोग्यता का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, तो अदालत ने सवाल किया कि दो साल की जेल की अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण क्यों नहीं बताया गया, जिस पर गुजरात उच्च न्यायालय ने कभी सवाल नहीं उठाया था। रागुल गांधी द्वारा दायर समीक्षा याचिका का निपटारा किया गया। उसी व्यर्थ में, श्री आर.सी. की ओर से बहस करने वाले वकील। गुप्ता को 4 नवंबर, 2022 के फैसले के लाभ को अस्वीकार करने के लिए यह मुद्दा (कारण का उल्लेख नहीं करते हुए) उठाना चाहिए, जिन्होंने 31 अगस्त, 2014 को या उससे पहले 58 वर्ष प्राप्त कर लिए थे, जबकि फैसले का लाभ उन लोगों को दिया गया था जो 31 अगस्त, 2014 को या उससे पहले 58 वर्ष के हो गए थे 01-09-2014 को रोल करता है और बाद में 58 वर्ष प्राप्त कर लेता है, लेकिन, 4 नवंबर, 2022 के फैसले से पहले।